मान्यता देने वाला भारत में होगा राजस्थान पहला राज्य
उदयपुर, 15 मई(ब्यूरो)। राज्य सरकार प्रदेश में इसी शैक्षणिक सत्र 2023-24 से गैर सरकारी वर्चुअल विद्यालय संचालित करने जा रही है। प्रथम चरण के तहत प्रदेश में निजी क्षेत्र के पांव वर्चुअल विद्यालयों जल्द ही शुरू होंगे, जिनके लोकार्पण की तैयारी चल रही है।निजी क्षेत्र में वर्चुअल विद्यालय को संचालन देने वाला संपूर्ण भारत में राजस्थान पहला राज्य होगा।
मिली जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 से गैर सरकारी वर्चुअल विद्यालय संचालित करने के लिए दिसम्बर 2022 में आॅनलाईन आवेदन आमंत्रित किए थे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जांच के बाद गैर सरकारी वर्चुअल विद्यालयों को विभागीय मापदंड पूर्ण करने पर मान्यता देने का निर्णय किया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य एवं आधुनिकता के दौर में शिक्षा के क्षेत्र की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा गैर सरकारी वर्चुअल विद्यालय की मान्यता देने का अभिनव प्रयोग किया गया है। ऐसा करने वाला संपूर्ण भारत में राजस्थान पहला राज्य होगा जो निजी क्षेत्र में वर्चुअल विद्यालय को संचालन की अनुमति प्रदान करेगा।
खेल प्रतिभाओं के लिए शिक्षा में सहयोगी बनेंगे वर्चुअल विद्यालय
खेल जगत से जुड़े प्रतिभावान, पदक विजेता विद्यार्थियों को अपने खेल को सुचारू रखने एवं प्रतिभा दिखाने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाकर प्रदर्शन करना होता है। ऐसे विद्यार्थियों को खेल से जोड़े रखने के साथ-साथ अध्ययन करवाने एवं जो विद्यार्थी पारिवारिक परिस्थितियों अथवा अन्य किसी कारणों से विद्यालय में उपस्थित होकर अध्ययन नहीं कर पाते हैं। उनके लिए नियमित अध्ययन को सुचारू रूप से रखने के उद्देश्य से गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को सत्र 2023-24 से वर्चुअल विद्यालय के संचालन की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
9वी से 12वीं को मान्यता
राज्य सरकार प्रदेश में जिन पांच गैर सरकारी विद्यालयों को वर्चुअल शिक्षा के लिए मान्यता प्रदान करने जा रही है उनका स्तर कक्षा 9वीं से 12वीं तक का होगा। इनमें उदयपुर का पेस ई स्कूल (कक्षा 9 से 12), उदयपुर का रॉयल वर्चुअल स्कूल (कक्षा 11 से 12), जोधपुर का नेहल वर्चुअल स्कूल (कक्षा 9 से 12), सीकर का आई30 वर्चुअल स्कूल (कक्षा 9 से 12) और झुंझुनू का जीवेम स्कूल (कक्षा 9 से 12) हैं।
मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे लोकार्पण
शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का नवाचार प्रारंभ करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य होने के उपलक्ष्य में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को संचालन की स्वीकृति का लोकार्पण कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हाथों कराया जाना है। इसके पीछे मकसद उक्त विद्यालयों के बारे में राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी के पास जानकारी पहुंचाना है। प्रस्तावित कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2023-24 में वर्चुअल विद्यालय की मान्यता लेने वाले संस्थाओं को पीएसपी पोर्टल के माध्यम से आॅनलाईन स्वीकृति जारी की जाएगी एवं उक्त संस्था के शिक्षकगणों व अन्य स्टॉफ से वर्चुअल माध्यम द्वारा मुख्यमंत्री रूबरू होंगे।लोकार्पण कार्यक्रम का विभागीय यूट्यूब पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। कार्यक्रम की तिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने वाले समय के अनुसार तय होगी।