प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (13 सितंबर) को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसले किए गए। बैठक में उज्जवला योजना के तहत अगले 3 वित्त वर्ष में 75 लाख नए LPG कनेक्शन देने का फैसला लिया गया है। ये कनेक्शन साल 2025-26 तक बांटे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के दौरान लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है।
इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ 60 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके तहत फ्री LPG कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रीफिलिंग भी फ्री होगी। इसके अलावा गैस चूल्हा भी मुफ्त में दिया जाता है।
उज्ज्वला योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता
आवेदक महिला होनी चाहिए।
महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
महिला BPL परिवार से होनी चाहिए।
महिला के पास BPL कार्ड तथा राशन कार्ड होना चाहिए।
आवेदक के परिवार के किसी सदस्य के नाम पर LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
एड्रेस प्रूफ जमा करने की जरूरत नहीं
उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए प्रवासियों को राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जमा करने की जरूरत नहीं होगी। जरूरतमंद परिवार अब खुद के द्वारा सत्यापित आवेदन देकर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं अप्लाई
योजना का लाभ लेने के लिए आपको pmuy.gov.in/ujjwala2.html अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
यहां आपके सामने एक डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा।
यहां इस फॉर्म को डाउनलोड़ करने के बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को भर दें।
इस फॉर्म को अब आपको LPG केंद्र पर जमा कराना होगा।
साथ ही इससे संबंधित दस्तावेजों को भी वहां जमा करा दें।
इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के वेरिफाई होने के बाद आपको LPG कनेक्शन मिल जाएगा।
ई कोर्ट मिशन के फेज 3 को मंजूरी
अनुराग ठाकुर ने दूसरे फैसले के बारे में बताया कि 7,120 करोड़ के ई कोर्ट (E-courts) मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को मंजूरी दे दी गई है। इसका लक्ष्य ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट बनाना है। इससे न्यायिक व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी होगी। पेपरलेस कोर्ट्स के लिए, ई-फाइलिंग और ई-पेमेंट सिस्टम को यूनिवर्सल बनाया जाएगा। डेटा स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज बनाया जाएगा। सभी कोर्ट परिसरों में 4,400 ई-सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे।