केस टाइटल: लाखा सिंह बनाम बलविंदर सिंह और अन्य, सी.ए. नंबर 010893 / 2024
संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट, प्रथम अपीलीय न्यायालय और हाईकोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों को उलट दिया, जिन्होंने बिक्री समझौते को वैध ठहराया, जो खाली स्टाम्प पेपर में से एक पर लिखा गया, जिस पर प्रतिवादी (अशिक्षित) के अंगूठे का निशान उसके प्रतिलेखन से पहले लिया गया।
तथ्यों से न्यायालय ने अनुमान लगाया कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी के अंगूठे का निशान खाली स्टाम्प पेपर पर लिया गया हो सकता है और विवादित समझौते को बाद में उस पर टाइप किया गया हो।
विवादित बिक्री समझौते के अनुसार, वादी ने अपीलकर्ता-प्रतिवादी को मुकदमे की संपत्ति की खरीद के खिलाफ विचार राशि का एक बड़ा हिस्सा चुकाया था, जिसमें शेष 15% राशि रजिस्ट्री की तारीख को चुकाई जानी चाहिए थी। रजिस्ट्री की तिथि यानी 19 सितंबर, 2008 समझौते के निष्पादन की तिथि से लगभग सोलह महीने बाद तय की गई।
सेल डीड के निष्पादन के लिए अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की मांग वादी द्वारा इस आधार पर की गई कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी विवादित विक्रय समझौते में सहमति के अनुसार रजिस्ट्रार अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे।
मामले का निष्कर्ष
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि समझौते के प्रतिलेखन से पहले प्रतिवादी के हस्ताक्षर कोरे कागज पर लेने की वादी की ऐसी प्रथा “सरासर धोखाधड़ी और मनगढ़ंत कहानी” के अलावा और कुछ नहीं है।
अदालत ने टिप्पणी की,
“इसमें कोई विवाद नहीं है कि स्टाम्प पेपर अपीलकर्ता-प्रतिवादी द्वारा नहीं खरीदे गए, बल्कि अमरजीत सिंह वह व्यक्ति था जिसने इसे खरीदा था। दस्तावेज़ गुरुमुखी भाषा में टाइप किया गया और इसकी फोटोस्टेट कॉपी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। विवादित समझौते का एक दृश्य अवलोकन यह दिखाएगा कि यह तीन पृष्ठों में है। प्रतिवादी-वादी के हस्ताक्षर और अपीलकर्ता-प्रतिवादी के अंगूठे का निशान केवल इसके अंतिम पृष्ठ पर अंकित हैं। समझौते के पहले और दूसरे पृष्ठ पर प्रतिवादी-वादी के हस्ताक्षर या अपीलकर्ता-प्रतिवादी के अंगूठे का निशान नहीं है। विवादित समझौते के पहले और दूसरे पृष्ठ पर बड़े रिक्त स्थान और इन दो पृष्ठों पर पक्षों और सत्यापन करने वाले गवाहों के अंगूठे के निशान/हस्ताक्षर की अनुपस्थिति इस निष्कर्ष को पुष्ट करती है कि विवादित समझौता उन खाली स्टाम्प पेपरों में से एक पर लिखा गया, जिस पर अपीलकर्ता-प्रतिवादी के अंगूठे का निशान पहले ही लिया जा चुका था।”
न्यायालय ने यह भी कहा कि वादी पुलिस कांस्टेबल है, जिसने लेन-देन करने से पहले विभाग से अनुमति नहीं ली थी। न्यायालय ने विवादित समझौते के अनुसार सेल डीड निष्पादित करवाने के लिए सोलह महीने की उक्त अवधि में प्रतिवादी से एक बार भी संपर्क किए बिना रजिस्ट्री की तिथि पर रजिस्ट्रार कार्यालय में सीधे उपस्थित होने के उसके कृत्य पर ध्यान दिया।
न्यायालय ने कहा,
“निस्संदेह, प्रतिवादी-वादी ने अपीलकर्ता-प्रतिवादी को कोई अग्रिम सूचना नहीं दी, जिसमें उसे शेष राशि प्राप्त करने और निर्धारित तिथि यानी 19 सितंबर, 2008 या उसके बाद किसी भी समय सेल डीड निष्पादित करने के लिए कहा गया हो। इसके बजाय, उसने सीधे दिसंबर, 2008 के महीने में विषयगत मुकदमा दायर किया, जिसमें वैकल्पिक प्रार्थनाएं, एक सेल डीड के निष्पादन के लिए और दूसरी बयाना राशि की वापसी के लिए की गई।”
अदालत ने वादी का तर्क खारिज कर दिया कि वह बिक्री के लिए समझौते को निष्पादित करने के लिए तैयार और इच्छुक था, क्योंकि वह रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपस्थित हुआ था। अदालत ने कहा कि वादी द्वारा यह दिखाने में विफलता कि वह प्रतिवादी को भुगतान करने के लिए रजिस्ट्री की तारीख पर शेष राशि लेकर आया था, इस धारणा को जन्म देती है कि वह बिक्री के लिए समझौते को निष्पादित करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था।
जस्टिस मेहता द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया,
“प्रतिवादी-वादी की मुख्य परीक्षा के माध्यम से शिकायत और हलफनामे का अवलोकन करने पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। प्रतिवादी-वादी ने अपने बयान हलफनामे में यह बात फुसफुसाते तक नहीं कही कि जब वह 19 सितंबर, 2008 को उप-पंजीयक के कार्यालय गया था तो वह अपने साथ शेष बिक्री प्रतिफल ले जा रहा था। इसके अलावा, प्रतिवादी-वादी का यह मामला नहीं है कि उसने कभी भी विवादित समझौते के अनुसार शेष बिक्री प्रतिफल अपीलकर्ता-प्रतिवादी को 19 सितंबर, 2008 से पहले या 19 सितंबर, 2008 को जब प्रतिवादी-वादी उप-पंजीयक के समक्ष उपस्थित हुआ था, पेश किया हो।”
न्यायालय ने टिप्पणी की,
“इन महत्वपूर्ण तथ्यात्मक पहलुओं को निचली अदालतों ने मुकदमे, पहली अपील और दूसरी अपील पर निर्णय देते समय पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इन तथ्यों और परिस्थितियों में हम इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला पाते हैं, जिससे विवादित निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके।”
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला,
“इसलिए इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि ट्रायल कोर्ट द्वारा 18 फरवरी, 2013 को दिया गया निर्णय और डिक्री, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित 20 मार्च, 2017 का निर्णय और हाईकोर्ट द्वारा पारित 25 अप्रैल, 2018 का निर्णय रिकॉर्ड के अनुसार विकृत है। इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।”
अपील सफल हुई और इसके द्वारा अनुमति दी गई।