कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस महानिदेशक निर्देश दिया किया वे जांच एजेंसियों के सभी जांच अधिकारियों को हिदायत दें कि वे तैयार करने के बाद अंतिम रिपोर्ट को प्रथम शिकायतकर्ता को पहले दें, जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173(2)(ii) में तय किया गया है। उल्लेखनीय है कि धारा 173(2)(ii) के तहत जांच अधिकारी के लिए यह बाध्यकारी है कि वह अपनी ओर से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने अपराध किए जाने की जानकारी दी थी, उसे पहले सूचित करे।
जस्टिस के नटराजन की पीठ ने बी प्रशांत हेगड़े नामक एक व्यक्ति की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया, जिन्होंने अतिरिक्त सीएमएम बेंगलुरु को भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ आईपीसी धारा 120बी, 403, 408, 409, 447, 381, 420 सहपठित धारा 37 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लेने का निर्देश देने की मांग की थी। हेगड़े ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने बैंक अधिकारियों, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के खिलाफ धन की हेराफेरी करने और शिकायतकर्ता को धोखा देने के लिए विभिन्न आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की थी। मामला जांच के लिए सीआईडी पुलिस को भेजा गया था और प्रतिवादी-सीआईडी पुलिस ने उपरोक्त दो बैंकों के अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। लेकिन जांच अधिकारी ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल करते हुए बैंक को आरोपी के तौर पर शामिल नहीं किया।
ह तर्क दिया गया था कि भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे कॉर्पोरेट निकायों द्वारा अपराध किया गया था। इसलिए, निकाय कॉर्पोरेट को आरोपी बनाया जाना आवश्यक है अन्यथा, बैंक अधिकारियों को बैंक को आरोपी बनाए बिना दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट पुलिस अधिकारी को आगे की जांच करने और अतिरिक्त चार्जशीट बनाने और कॉर्पोरेट निकाय यानी बैंकों के खिलाफ संज्ञान लेने का निर्देश दे सकता है।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 319 या सीआरपीसी की धारा 305 को लागू करके मुकदमे के दौरान भी संज्ञान ले सकता है। निष्कर्ष पीठ ने कहा कि इस मामले में माना गया है कि जांच अधिकारी द्वारा प्रथम शिकायतकर्ता को अंतिम रिपोर्ट जमा करने के संबंध में कोई संचार नहीं भेजा गया है। सीआरपीसी की धारा 173(2)(ii) का हवाला देते हुए पीठ ने कहा, “विधानमंडल ने पहले शिकायतकर्ता को अंतिम रिपोर्ट संप्रेषित करने के लिए ‘करेगा’ शब्द का प्रयोग किया है। बेशक, संचार का तरीका राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाना है, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को ऐसी कोई सूचना नहीं भेजी गई है।”
जहां तक बैंकों के खिलाफ कार्रवाई का संबंध है, हाईकोर्ट का विचार था कि ट्रायल कोर्ट को संज्ञान लेने से पहले जांच अधिकारी को कॉर्पोरेट निकाय को अभियुक्त बनाने और संज्ञान लेने के लिए आगे बढ़ने का निर्देश देने के लिए विवेक का प्रयोग करना चाहिए था, अन्यथा बैंक को अभियुक्त बनाए बिना बैंक के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही टिकाऊ नहीं होगी। “बेशक, अदालत सीआरपीसी की धारा 319 को लागू करके बैंक को सह-आरोपी या अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में शामिल कर सकती है या कंपनी या बैंक को सीआरपीसी की धारा 305 के तहत अभियुक्त बना सकती है अन्यथा भी, पुलिस अधिकारी को कॉरपोरेट बॉडी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत एक अतिरिक्त चार्जशीट दायर करने का निर्देश दिया जा सकता है, क्योंकि आरोपी व्यक्ति बैंक द्वारा किए गए अपराध के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। इस प्रकार, अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह कानून के अनुसार दोनों बैंकों के खिलाफ संज्ञान ले या जांच अधिकारी को निर्देश दे कि वह आगे की जांच करके सीआरपीसी की धारा 173(8) के अनुसार बैंक को आरोपी के रूप में दिखा कर अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल करे।
केस टाइटल: बी प्रशांत हेगड़े और कर्नाटक राज्य केस नंबर: रिट याचिका संख्या 18864/2021