SC Court (Page 2)

In Suit For Declaration Of Title With Further Relief Of Possession, Limitation Period Of 12 Years Applies; Not 3 Years : Supreme Court

Order 23 Rule 3 CPC :केस टाइटल: नवरत्न लाल शर्मा बनाम राधा मोहन शर्मा और अन्य।| समझौता डिक्री के विरुद्ध एकमात्र उपाय समझौता दर्ज करने वाली अदालत के समक्ष पुनः आवेदन करना: सुप्रीम कोर्ट

त्रुटियां जो स्वतः स्पष्ट नहीं, उनका पता लगाया जाना चाहिए, Order.47 Rule.1 CPC के तहत समीक्षा की शक्ति को लागू करने का औचित्य नहीं ठहराया जा सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

केस टाइटल: सेलीर एलएलपी बनाम सुश्री सुमति प्रसाद बाफना और अन्य: TP Act की धारा 52 : न्यायालय अवमानना ​​शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसी बिक्री को अमान्य कर सकता है भले ही पेंडेंट लाइट ट्रांसफर को अमान्य नहीं बनाती: सुप्रीम कोर्ट

केस टाइटल: भारती अरोड़ा बनाम हरियाणा राज्य :S. 58 NDPS Act | जांच में कथित कदाचार के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की संक्षिप्त सुनवाई होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

केस टाइटल: सेलीर एलएलपी बनाम सुश्री सुमति प्रसाद बाफना और अन्य: अवमानना ​​का अधिकार न्यायिक प्रक्रिया को विफल करने के इरादे से किए गए किसी भी कार्य पर लागू होता है, केवल व्यक्त आदेशों के उल्लंघन के लिए ही नहीं: सुप्रीम कोर्ट

केस टाइटल: रणदीप सिंह @ राणा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। : सुप्रीम कोर्ट : धारा 27 के तहत अभियुक्त के बयान को साबित नहीं किया जा सकता

केस टाइटल: अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ, एमए 835/2024 : प्रस्तावना के मूल सिद्धांत धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को दर्शाते हैं; धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महिला सैन्य अधिकारी को स्थायी कमीशन दिया, जिसे लाभों से वंचित किया गया था