मुख्य न्यायाधीश ने दिए दैनिक न्यायिक कार्यों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने के निर्देश
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के लिए नव विकसित ई-आरटीआइ का वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमेन न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव एवं स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमेन न्यायाधीश अरुण भंसाली भी उपस्थित रहे।
मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टीन जार्ज मसीह ने कहा कि यह कदम पारदर्शी, कुशल और सुलभ न्यायिक प्रणाली को प्राप्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। पोर्टल से यह सुनिश्चित होगा कि आमजन का यह महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार जटिल कागजी कार्यवाही और लंबी प्रक्रियाओं में ही उलझ कर नहीं रह जाये। उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारियों को दैनिक न्यायिक कार्यों में आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चन्द्रचूड़ द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरी न्यायपालिका का कम्प्यूटरीकरण और डिजीटलीकरण करने की चलाई जा रही मुहिम में इस पोर्टल को एक बढ़ता हुआ कदम बताया।
न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने इस अवसर पर कहा कि पोर्टल की सफलता न केवल तकनीकी कौशल पर बल्कि इसके प्रभावी उपयोग के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता पर भी निर्भर करेगी। उन्होंने पोर्टल के प्रत्येक स्टेक होल्डर से आग्रह किया कि वे ई-आरटीआई पोर्टल का पूरी क्षमता से उपयोग करें। जोधपुर से विडियो कॉफ्रेन्सिंग से जुड़े न्यायाधीश अरुण भंसाली ने इस अवसर पर बताया कि यह पोर्टल न केवल आरटीआई आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा बल्कि सूचना प्रसार की गति और सटीकता को भी बढ़ाएगा। यह ऐसे एकल व केंद्रीकृत मंच के रूप में काम करेगा, जहां नागरिक अपने आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकते हैं, आवेदन की स्थिति की जानकारी और समय पर सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करके, न केवल कागजी कार्रवाई की बाधाओं को समाप्त किया गया है बल्कि आवेदकों और सूचना प्रदाता अधिकारियों को एक सुरक्षित और सुविधाजनक चैनल भी प्रदान किया है।
कार्यक्रम में रजिस्ट्रार जनरल चन्द्रप्रकाश श्रीमाली, रजिस्ट्रार कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेन्द्र कुमार जैन, रजिस्ट्री के अधिकारी तथा सभी जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी-राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मिलित हुए।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन (सिविल) नंबर 1040/2019, प्रवासी लीगल सेल बनाम भारत संघ व अन्य मामले में सभी उच्च न्यायालयों व अधीनस्थ न्यायालयों के लिए सूचना के अधिकार के तहत ई-पोर्टल की क्रियान्विति के लिए निर्देश दिये थे, जिसकी अनुपालना में राजस्थान उच्च न्यायालय की तकनीकी टीम ने निर्देशों में दी गई अवधि से पूर्व ही ई-आर.टी.आई. पोर्टल और उससे संबंधित नियमों को मूर्त रुप प्रदान कर आज पोर्टल को लॉन्च किया है। ई-आरटीआई पोर्टल का लिंक राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट के होम पेज पर सूचना के अधिकार के टेब में उपलब्ध कराया गया है।