बिजली को लेकर सरकार के दावे हकीकत से परे, जयपुर डिस्कॉम का एमडी कर रहे किसानों से दुर्व्यवहार -रामलाल शर्मा
बिजली महकमें और किसानों के बीच वीसीआर तथा बिलों की राशि को लेकर विवाद बना हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी ने सरकार के किसानों को बिजली के बिलों राहत देने के दावे को हकीकत से परे बताया है। साथ ही आरोप लगाया कि जयपुर डिस्कॉम एमडी किसानों दुर्व्यवहार कर रहे हैं। चौमूं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार किसानों को राहत देने के बड़े बड़े दावे कर रही है। सरकार किसानों के बिजली के बिलों में सब्सिडी देने का काम करने की बात कह रही हैं, किसानों की भरी गई वीसीआर को समझौता समिति में लेकर निस्तारण करने का काम कर रहे हैं। पहले बिजली विभाग द्वारा वीसीआर को 50% के आधार पर निर्णय किया जाता था और अब उसको घटाकर 10 प्रतिशत के आधार पर किया गया है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत परे हैं। रामलाल शर्मा ने जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आर.के. कुमावत पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि एमडी अपने अहंकार में चूर है। किसानों की एक महीने की अवधि की वीसीआर को अधीक्षण अभियंता के पास समझौता समिति लेने के अधिकार है । यदि एक माह की अवधि से अधिक समय हो जाने के बाद वीसीआर को समझौता समिति में लेने का अधिकार जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के पास होता है, लेकिन एक नहीं कई किसानों की ये समस्या और पीड़ा है कि जब प्रबंध निदेशक के पास किसान वीसीआर की कॉपी लेकर गए तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया । हमें दरवाज़े से बाहर निकालने की धमकी भी दी गई है और हमारे पर आरोप लगाया गया कि तुम बिजली विभाग के दलाल हो गया क्या।विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि एमडी पर इस तरीक़े के भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप अभी भी लग रहे हैं और किसानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का एक नहीं अनेक उदाहरण इस प्रकार के मिल चुके हैं, उसके बावजूद भी सरकार की आख़िरकार क्या मजबूरी है कि इस प्रकार के भ्रष्ट प्रबंध निदेशक को अभी भी पद पर पदस्थापित कर रखा है। इस संदर्भ में मेरी मंत्री से भी बातचीत हुई है लेकिन मंत्री ने भी हाथ खड़े करते हुए कहा कि आपको भी पता है कि राजस्थान में प्रबंध निदेशक कैसे लगते हैं । आख़िरकार कितनी मोटी रक़म देकर प्रबंध निदेशक बनाने का काम राज्य सरकार द्वारा किया गया, जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने का काम कर रहा है।
2023-05-22