केरल हाईकोपूर्त ने कहा कि जो प्राधिकरण एक निजी फार्मेसी कॉलेज में प्रवेश देने, फीस लेने आदि का फैसला कर सकता है, वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत परिभाषित एक ‘लोक सेवक’ है। अदालत कैपिटेशन राशि के संग्रह के संबंध में एक मुद्दे से निपट रही थी।
न्यायालय ने कहा कि संस्थान में प्रवेश और फीस का निर्धारण केरल मेडिकल (निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के प्रावधान द्वारा शासित है। जस्टिस के. बाबू ने कहा कि चूंकि अधिकारी मौजूदा कानूनों के दायित्व के तहत ‘राज्य कार्य’ का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए वे सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और लोक सेवक हैं।
“भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 2 (b) में परिभाषित ‘सार्वजनिक कर्तव्य’ का अर्थ है एक कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या बड़े पैमाने पर समुदाय का हित है। इस प्रकार एक ‘लोक सेवक’ को इस तरह के ‘सार्वजनिक कर्तव्य’ का निर्वहन करने के लिए राज्य कानून या वैध कार्यकारी निर्देश के सकारात्मक आदेश के तहत होना चाहिए। यदि कोई निकाय या निगम मौजूदा कानून के दायित्व के तहत राज्य के कार्य का प्रयोग करता है, तो इसे ‘सार्वजनिक कर्तव्य’ के निर्वहन के रूप में माना जाना चाहिए।
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि कॉलेज के अधिकारी पीसी अधिनियम की धारा 2 (b) और 2 (c) (vii) के आधार पर लोक सेवक थे। धारा 2 (c) (vii) कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो एक कार्यालय रखता है जिसके आधार पर वह किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य को करने के लिए अधिकृत या आवश्यक है, वह एक लोक सेवक है। सार्वजनिक कर्तव्य को 2 (b) में एक कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या बड़े पैमाने पर समुदाय का हित है।
याचिकाकर्ता ने सतर्कता निदेशक के समक्ष शिकायत करते हुए कहा था कि ‘नजरेथ फार्मेसी कॉलेज’ चलाने वाली चैरिटेबल सोसाइटी के सदस्यों ने सरकार को आवंटित सीटों पर पात्र छात्रों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया और उनसे भारी कैपिटेशन शुल्क स्वीकार करके उन सीटों को निजी छात्रों को बेच दिया।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सदस्यों ने उस राशि का गबन किया। यह आरोप लगाया गया है कि उक्त अधिनियम केरल प्रोफेशनल कॉलेज या संस्थानों (कैपिटेशन शुल्क का निषेध, प्रवेश का विनियमन, गैर-शोषण शुल्क का निर्धारण और व्यावसायिक शिक्षा में इक्विटी और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के अन्य उपाय) अधिनियम, 2006 के प्रावधान का उल्लंघन है। शिकायत में कहा गया है कि अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 5 r/wधारा 15, पीसी अधिनियम की धारा 13 और भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 409 के तहत दंडनीय अपराध किए हैं।
जब सतर्कता विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो याचिकाकर्ता ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कमिश्नर और विशेष न्यायाधीश, कोट्टायम का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पीसी एक्ट की धारा 17A के तहत मंजूरी लेने के लिए कहा। विजिलेंस ने सक्षम अधिकारी से अनुमोदन मांगा। सरकार ने सतर्कता विभाग को सूचित किया कि वह जांच को छोड़ दे क्योंकि इस मामले पर प्रवेश पर्यवेक्षी समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने सरकार के इस आदेश को चुनौती दी थी।
कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के अनुसार, केवल उन कृत्यों की जांच करने के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है जो किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्य या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए निर्णयों से संबंधित हैं। न्यायालय ने माना कि कथित कृत्य उसके दायरे में नहीं आते हैं।
अदालत ने सतर्कता विभाग को इस मुद्दे की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया।