प्रशासन शहरों के संग अभियान… लक्ष्य से अधिक पट्टे जारी करने में जेडीए सबसे आगे

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-यूडीएच मंंत्री ने जेडीसी को दी ट्रॉफी
-7 निकायों के 50 अधिकारियों को हुआ सम्मान

जयपुर, 2 अक्टूबर (ब्यूरो): राज्य सरकार ने दो साल पहले महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया था। इस अभियान के दौरान नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन द्वारा सभी निकायों को पट्टे जारी करने सहित अन्य कार्यों का लक्ष्य दिया गया था। इस लक्ष्य को हासिल करने में जयपुर विकास प्राधिकरण सबसे आगे रहा। इस खास उपलब्धि पर सोमवार को जेडीए प्रांगण में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिसमें यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल, यूडीएच सलाहकार जी.एस.संधू ने जेडीए आयुक्त डॉ. जोगाराम सहित 7 निकायों के 50 अधिकारियों को ट्रॉफी व प्रशंसा-पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर यूडीएच मंत्री ने कहा कि अभियान का 95 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। जिन अधिकारियों ने मेहनत की है उन्हें पुरष्कृत किया गया है। उन्होंने टारगेट से उपर कार्य किया है। सरकार ने 10 लाख पट्टों का लक्ष्य दिया था, जिसे लगभग पूरा कर लिया गया है। पाइप लाइन में 50 हजार से ज्यादा पट्टे हैं, जिसका टारगेट भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

इन सात निकायों को मिली ट्रॉफी :
जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास कोटा, नगर विकास न्यास उदयपुर, नगर परिषद बाड़मेर, नगर परिषद कुचामनसिटी, नगर पालिका सूरतगढ़, नगर पालिका ईटावा को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। यूडीएच मंत्री द्वारा प्रथम स्थान पर रहे जेडीए से जयपुर विकास आयुक्त डॉ. जोगाराम, सचिव एवं अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।

अभियान में 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने वाले निकायों में से लगभग 50 अधिकारियों जिनकें द्वारा अधिकतम पट्टे जारी किए गए है एवं उत्कृष्ट कार्य किया गया है, उन अधिकारियों को प्रशंसा पत्र दिया जाकर सम्मानित किया गया।
इसलिए अभियान की अवधि 30 सितंबर, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दी गई हैं। इस अभियान से बढक़र कन्सेशन हिन्दुस्तान के किसी राज्य में नहीं मिल सकता है। आमजन को मकान का मालिकाना हक मिला। पूर्व में आयोजित अभियान में पट्टों पर बैंक लोन की समस्या आई थी, उसी समस्या को दूर करने के लिए वर्तमान कार्यकाल में इस तरह का पट्टा जारी किया गया, जिससे बैंक लोन आसानी से मिले।

अभियान में जनहित में अनेक छूट व शिथिलताओं के आदेश एवं परिपत्र जारी किए गए। अभियान में नगरीय निकायों के जन प्रतिनिधियों, नागरिकों एवं अधिकारियों/कार्मिको को अभियान से नियम/प्रक्रिया की जानकारी के लिए 05 मार्ग निर्देशिकाएं प्रकाशित की गई। संभाग स्तर पर मंत्री नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में जन प्रतिनिधियों एवं अभियान में लगे हुए कार्मिकों के साथ कार्यशालाएं आयोजित की गई एवं नागरिकों को अधिकाधिक पट्टे जारी करने हेतु प्रेरित किया गया।

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