High Court (Page 2)

S.187 BNSS | केस टाइटल: कर्नाटक राज्य और कलंदर शफी और अन्य :10 वर्ष तक के कारावास के दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस हिरासत पहले चालीस दिनों के भीतर होनी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

Senior Citizens Act के तहत बेदखली लंबित मुकदमे के परिणाम के अधीन, लेकिन बुजुर्गों को दी जाने वाली सुरक्षा को हराया नहीं जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 (1) (2) के तहत देरी की माफी की याचिका का निर्धारण करते समय दिनों की संख्या से अधिक कारणों की पर्याप्तता पर विचार किया जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

प्राइवेट कॉलेज चलाने वाली चैरिटेबल सोसायटी के सदस्य ‘लोक सेवक’: केरल हाईकोर्ट

प्रियंका गांधी का संसद में पहला भाषण :सरकार को घेरा

केस टाइटल- ठाकुर केशव देव जी, महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशवदेव और 2 अन्य बनाम भारत संघ और 3 अन्य : ‘औरंगजेब ने मस्जिद की सीढ़ियों पर हिंदू मूर्तियां उकेरी थीं’ दावे वाले सूट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा इदगाह मस्जिद को प्रतिवादी बनाने की अनुमति दी

Sec.319 CrPC के तहत आवेदन पर फैसला करते समय, अदालत को बहस पर भी विचार करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक साल बाद अस्थायी कुर्की समाप्त: राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्धारिती को बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी

केस टाइटल: शबनम सूदन बनाम सीमा गुप्ता: अदालतों को नागरिकों के अधिकारों और समयसीमा के पालन में संतुलन बनाना चाहिए, देरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

केस टाइटल: गोविंद राम बनाम विद्या देवी: O.14 R.5 CPC | न्यायालय डिक्री से पहले कभी भी मुद्दों को संशोधित या हटा सकते हैं : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट