High Court (Page 11)

[NDPS Act] व्यक्ति की तलाशी लेने से पहले, आरोपी को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

S.482 CrPC : केरल हाईकोर्ट Says न्यायालय का कर्तव्य है कि वह समग्र परिस्थितियों को कार्यवाही रद्द करने के दौरान देखे, और यह आकलन करे कि आपराधिक मामला दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू किया गया, या नहीं

Section 155 Sub Sec 2 Crpc : मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना असंज्ञेय अपराध की जांच अवैध; बाद में दी गई अनुमति महत्वहीन: इलाहाबाद हाईकोर्ट

खराब स्वास्थ्य में भी पत्नी को घर के काम के लिए मजबूर करना क्रूरता है: दिल्ली हाईकोर्ट

क्या अभियोजन के अभाव में NI Act की धारा 138 के तहत शिकायत खारिज करना सीआरपीसी की धारा 256(1) के तहत दोषमुक्ति के समान है? : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी पीठ को भेजा

लोक अदालत के पास मोबाइल टॉवर की स्थापना से संबंधित विवादों पर फैसला करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने रिलायंस जियो को राहत दी

अदालतों को कर्तव्य है कि भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त डिक्री को सही करें, अपील की अनुमति किसी भी स्तर पर दायर की जा सकती है: राजस्थान हाईकोर्ट

टीपी चन्द्रशेखरन केस | झूठी गवाही के लिए लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अदालत को सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं: केरल हाईकोर्ट

[सीआरपीसी की धारा 172(3)] आरोपी को केस डायरी एक्सेस करने का कोई अधिकार नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट