जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि जोधपुर में जुलाई से राजस्व मंडल की चल पीठ खंडपीठ सहित प्रति माह पांच कार्य दिवस न्यायिक कार्यवाही करें। उन्होंने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की है।
राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी और अधिवक्ता दिनेश चौधरी ने कहा कि खंडपीठ के गत 19 जुलाई के निर्देश पर राज्य सरकार ने चार मई को जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थाई पीठ गठित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जोधपुर में राजस्व मंडल की चल पीठ माह के प्रथम सप्ताह में गुरुवार और शुक्रवार को ही दो घंटे बैठती है और खंडपीठ के जोधपुर में सुनवाई नहीं करने से इस क्षेत्र के हजारों प्रकरण लंबित है इसलिए चल पीठ के कार्य दिवस में वृद्धि करते हुए खंडपीठ भी गठित की जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार को निर्देश दिया जाएं कि जोधपुर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण,राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग,ऋण वसूली अधिकरण, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल आदि की पीठ गठित करें।
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा अपीलेट ट्रिब्यूनल वास्ते न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्यों तथा स्टाफ भर्ती करने की स्वीकृति देते हुए संसाधन वास्ते 25 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। अतरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल ने खंडपीठ के गत 26 अप्रैल के निर्देश की पालना में बताया कि जोधपुर, जालोर, जैसलमेर,पाली, सिरोही और बाड़मेर जिले के राजस्व मंडल में 10 हजार 79 प्रकरण लंबित है। उन्होंने कहा कि न्यायालय इस बाबत जो भी आदेश पारित करेगी, उसकी पालना राजस्व मंडल द्वारा की जाएगी।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर डी रस्तोगी ने केंद्रीय सरकार द्वारा गठित ट्रिब्यूनल की तालिका पेश कर कहा कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जोधपुर में गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है और ऋण वसूली अधिकरण बाबत वे तथ्यात्मक रपट जल्द ही पेश कर देंगे। हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता डा सचिन आचार्य ने पैरवी की।
खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने जोधपुर संभाग में राजस्व मंडल के लंबित प्रकरण को देखते हुए राजस्व मंडल अजमेर को निर्देश दिए कि जुलाई से जोधपुर में राजस्व मंडल की खंडपीठ सहित चल पीठ प्रति माह पांच कार्य दिवस वास्ते गठित की जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा अपीलेट ट्रिब्यूनल गठित कर याचिका का एक अनुतोष परिपूर्ण कर दिया है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा पेश तालिका के प्रत्युत्तर वास्ते प्रार्थी को अवसर देते हुए आगामी तारीख 13 जुलाई तय की।