जयपुर, 6 मई: नेशनल हाइवे की तर्ज पर अब जल्द ही राजस्थान के स्टेट हाइवे पर फ ास्ट टैग के जरिए टोल वसूली का दायरा बढ़ाया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस दिशा में अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की सडक़ों को फ ास्ट टैग सुविधायुक्त करने के लिए बजट 2023-24 में घोषणा की थी।
प्रदेश की सडक़ों पर फास्ट टैग टोल कलेक्शन की सुविधा देने के उद्देश्य से प्रमुख बैठक हुई। इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव माथुर, मुख्य अभियंता (एनएच) डीआर मेघवाल, आरएसआरडीसी, रीडकोर के अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
इस मौके पर प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्टेट हाईवेज पर फास्ट टैग टोल कलेक्शन की सुविधा देने के लिए समय पर कार्य पूरा किया जाए। गालरिया ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्टेट हाईवेज पर फ ास्टैग का कार्य टुकड़ों में न करके एक साथ किया जाए, जिससे प्रदेशवासियों को शीघ्र इसका लाभ मिल पाए। उन्होंने निर्देशित किया कि पीडब्ल्यूडी, आरएसआरडीसी और रिडकोर आपसी सामंजस्य से समयबद्ध कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि फास्ट टैग के इस कार्य के लिए संबंधित अधिकारी समय समय पर फ ॉलोअप लें जिससे कार्य शीघ्र पूरा हो।
इनका कहना है
बजट घोषणा के अनुरूप स्टेट हाईवेज पर फास्टैग का काम तेजी से किया जाएगा। बीओटी की चार सडक़ों पर जल्द ही फास्टैग किया जाएगा।
-संजीव माथुर, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, पीडब्ल्यूडी।
बैठक में बजट घोषणा के अनुसार फास्टैग के कामों की गति पर चर्चा की गई। पीपीपी की सडक़ें भी इस दायरे में आती है, लिहाजा कार्य शीघ्र ही पूरा किया जाएगा।