-मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्रीय मंत्री पर परियोजना में रोड़ा अटकाने का लगाया आरोप
जयपुर, 25 मई : पीएम नरेंद्र मोदी के 31 मई को अजमेर आगमन के पहले एक बार फिर ईआरसीपी का मुद्दा गूंजने लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट रोकने के लिए उन्होंने एमपी सरकार को उकसाया। इसी के चलते परियोजना पर एमपी ने जानबूझकर ऑब्जेक्शन लगाया।
सीएम गहलोत गुरुवार को होमगार्ड निदेशालय के नए भवन के लोकापर्ण पर मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अजमेर आ रहे हैं और उन्हें ईआरसीपी परियोजना हो सकती है याद आ जाए और वह कोई घोषणा कर दें। ईआरसीपी उनकी सरकार के वक्त की योजना है, इस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने रिफाइनरी का काम रोक दिया था कि उनका क्रेडिट कांग्रेस को नहीं मिले। यह तो उनका खुद का प्रोजेक्ट है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने 9000 करोड़ का बजट रख दिया। हम उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर भी ये ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजा घोषित नहीं कर रहे हैं। एक तो जलशक्ति मंत्री ही ऐसे हैं जिनकी कोई रुचि ही नहीं है। पीएम किसकी सलाह से चलते हैं। दौसा में उन्होंने ईआरसीपी पर जो बात कही उसका कोई तुक नहीं है। मैं चाहता हूं ईआरसीपी पर कोई दिक्कत है, तो हम सब को बुलाकर बात करें। वर्ष 2005 में मीटिंग हुई थी तब राजस्थान और मध्यप्रदेश के सीएम बैठे थे। उस वक्त बैठक में मध्यप्रदेश को बांध बनाने की मंजूरी दी गई थी।
विकास के मुद्दे पर जाएंगे चुनावी मैदान में : गहलोत
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हमने जो काम किए और जो योजनाएं शुरू की हैं उसके साथ ही विकास कार्यों के मुद्दे लेकर चुनाव में जाएंगे। प्रदेश में कोई भी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव में यह जमकर पैसा खर्च करेंगे, लेकिन हम गुड गवर्नेंस पर ही चुनाव लड़ेंगे। बम ब्लास्ट दोषियों को सजा मिले इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए हमने भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को वकील किया है। सुनवाई शुरू हो रही है उसमें जरूर फैसले होंगे।
पायलट ने भी उठाया मामला
ईआरसीपी मामले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम ने इस परियोजना को साकार करने का आश्वासन दिया था। अब कोई भी भाजपाई इस परियोजना का नाम नहीं ले रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत इस विभाग के मंत्री हैं और प्रदेश के जनप्रतिनिधि भी। इसके बावजूद उनका मौन समझ नहीं आ रहा। पीएम अजमेर आ रहे हैं, तो उन्हें ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर लगातार मुझसे तमाम प्रतिनिधिमंडल मिल रहे हैं। पायलट ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि यह मांग जल्द पूरी होगी।