जयपुर, 23 अप्रैल (ब्यूरो): सरकार अपने अंतिम वर्ष और आचार संहिता से पहले महंगाई एवं राहत कैंप लगाकर मुख्यमंत्री कार्ड बांटने का काम शुरू कर सस्ती लोकप्रियता लेने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणापत्र में कहा था कि रसोई गैस की कीमत के नियंत्रण में प्रभावी काम करेंगे और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएंगे। यह बात नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने रविवार को भाजपा मुख्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जनता को राहत दिलाने से पहले सरकार अगर अपनों से राहत ले लेती तो उचित होता।
राठौड़ ने आरोप लगाया कि बाबूलाल कटारा के कारण आरपीएससी कलंकित हुई है। उन्हें सीएम अशोक गहलोत ने नियुक्त किया था। सरकार की सरपरस्ती में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ट्रांसफर इंटरनेशनल सर्वे की रिपोर्ट 2021 में यह कहा गया ऐसे 67 प्रतिशत लोग जिनका वास्ता सरकार से पड़ा उनको रिश्वत देनी पड़ी और दूसरा सर्वे उसमें 78 प्रतिशत लोगों का सरकार से वास्ता पड़ा उनको रिश्वत देनी पड़ीं। कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट बाटने की बात अभी तक हवा हवाई है। महंगाई राहत कैंप लगाकर मुख्यमंत्री अपने नाम से गारंटी कार्ड दे रहे है जो जनता को बिना वजह परेशान करने का सबब है। पेंशनधारी पहले से ही पंजीकृत है और इनका दोबारा पंजीकरण करके सरकार भीड़ एकत्र कर रही है। वहीं सरकार विकलांगों को भी पेंशन के लिए शिविरों में बुलाकर फॉर्म भरवा कर परेशान कर रही है जबकि यह लोग पहले से ही रजिस्टर्ड है ।
प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश मीडिया संयोजक पंकज जोशी और प्रदेश मीडिया सम्पर्क विभाग आनन्द शर्मा मौजूद रहें।
2023-04-23