जयपुर, 9 अक्टूबर : विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले गहलोत सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले किए। आचार संहिता लगने से दो घंटे पहले सीएम ने 23 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी, वहीं नए बनाए बोर्डों में अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्तियां कर दीं। कई बोर्ड अध्यक्षों ने तो आदेश निकलने के तत्काल बाद ज्वाइन भी कर लिया।
आचार संहिता लगने से पहले कार्मिक विभाग ने कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी मेंबर नियुक्त करने का आदेश जारी किया। इसी प्रकार महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज बसों में मंथली पास बनवाने में 90 फीसदी छूट देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। अब महिलाओं को मंथली पास के लिए तय राशि का केवल 10 फीसदी ही भुगतान करना होगा। सीएम ने आचार संहिता लगने से दो घंटे पहले 7 बड़े पेयजल प्रोजेक्ट के 21 हजार 613 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
आरपीएससी में तीन व कर्मचारी चयन आयोग में दो मेंबर नियुक्त
आचार संहिता लगने से ठीक पहले सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग में मेंबर्स की नियुक्तियां की हैं। सरकार ने प्रो. अयूब खान, कैलाश चंद मीना और कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी मेंबर नियुक्त किया है। जबकि डॉ. सज्जन पोसवाल और डॉ. रिपुंजया सिंह को कर्मचारी चयन आयोग में मेंबर बनाया है। कार्मिक विभाग ने इन नियुक्तियों के आदेश जारी किए।