राजस्थान हाईकोर्ट ने चेक अनादर मामले में पक्षकारों के बीच हुए समझौते के मद्देनजर दोषसिद्धि और सजा खारिज की, जबकि याचिकाकर्ता (दोषी) पर चेक मूल्य का 15% जुर्माना लगाया क्योंकि समझौता दोषी द्वारा दायर अपील खारिज करने और पुनर्विचार याचिका लंबित होने के बाद हुआ था।
जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की पीठ एडिशनल सेशन जज के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता को चेक अनादर के मामले में दोषी ठहराया गया। उसे जुर्माने के साथ एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी।
पुनर्विचार याचिका के लंबित रहने के दौरान, पक्षकारों के बीच समझौता हो गया, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि वे मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और याचिकाकर्ता की कारावास की सजा को खारिज किया जाना चाहिए।
इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबाला एच. के सुप्रीम कोर्ट के मामले का संदर्भ दिया और फैसला सुनाया,
“धारा 138 NI Act के तहत अपराध के लिए याचिकाकर्ता को दी गई सजा रद्द की जानी चाहिए। हालांकि, चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज करने के बाद समझौता हो गया, इसलिए याचिकाकर्ता पर चेक की राशि का 15% जुर्माना लगाया जाना चाहिए।”
इसके अनुसार याचिकाकर्ता की सजा रद्द कर दी गई और उसे एक महीने की अवधि के भीतर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर के पास चेक के मूल्य के 15% के बराबर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया।
यदि राशि जमा नहीं की गई तो संशोधन याचिका को उचित आदेशों के लिए न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।
टाइटल: ओमप्रकाश सुंदरा बनाम पवन कुमार