एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग, ज्ञापन सौंपा

जोधपुर। राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच ने जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन सौंपकर एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के साथ अधिवक्ताओं के वाहनों को टोल-फ्री करने की मांग की।
मंच के जिला अध्यक्ष बुद्धाराम चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के वकीलों को संरक्षण प्रदान करने के लिए विधानसभा में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया लेकिन उक्त एक्ट आज तक कानून के रूप में लागू नही हो पाया है। अधिवक्ता समुदाय उक्त एक्ट को लागू करवाने की मांग करता है। अधिवक्ता अपने मुव्वकिल को न्याय दिलाते के लिए राजस्थान के विभिन्न न्यायालयों में अपने निजी वाहन लेकर आते-जाते है, जगह-जगह पर स्थापित टोलों पर टोल-टैक्स देना पड़ता है, जिसका वित्तिय भार पक्षकार पर पड़ता है, इसलिये न्यायहित में अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य के लिए आवागमन में उपयोग में लिए जाने वाले वाहनों को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए।