राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने राजस्थान के 7 विभागों में 17,000 से ज्यादा पदों के लिए सीनियर सेकेंडरी लेवल की समान पात्रता परीक्षा CET सेकेंडरी लेवल का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिसमें पात्र होने वाले अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के विभागों में होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थी बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
दरअसल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस साल 4,5 और 11 फरवरी को CET (समान पात्रता परीक्षा) सीनियर सेकेंडरी का आयोजन किया गया था। जिसमें प्रदेशभर के 16 लाख 33 हजार 632 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से परीक्षा में 11 लाख 84 हजार 709 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जबकि 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे।
बता दें की राजस्थान में पहली बार सीनियर सेकेंड्री स्तर के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET का आयोजन किया गया है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार CET में पात्र नहीं हुआ। वह भविष्य में होने वाली वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड-II, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड-II, जमादार ग्रेड-II और कॉन्स्टेबल के लिए निकलने वाली भर्ती में आवेदन नहीं कर सकेगा।
ऐसे चेक करें रिजल्ट
सबसे पहले अपनी SSO ID को ओपन करें।
इसके बाद एसएसओ आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें।
लॉगिन करने के बाद Recruitment Portal पर क्लिक करना हैं।
अब आपको रिजल्ट के सेक्शन पर क्लिक करना हैं।
इसके बाद अभ्यर्थी Rajasthan CET Result 2023 के लिंक पर क्लिक करें।
अब राजस्थान सीईटी रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।
इसने आप अपना रिजल्ट और नंबर चेक कर लेने हैं। आप इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं।
स्कोर कार्ड देखने के लिए क्लिक करें
CET के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी
CET में आने वाले अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। परीक्षा में किसी तरह का कोई पासिंग मॉर्क्स नहीं होगा। बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाएगा।
इस परीक्षा की वैधता 1 साल के लिए रहेगी। ऐसे में अभ्यर्थी एक बार परीक्षा देने के बाद 1 साल तक उन्हीं अंकों के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है।
इस परीक्षा में बैठने के लिए किसी तरह की कोई सीमा नहीं होगी। जितनी बार चाहें उतनी बार यह परीक्षा दे सकते हैं।
CET के लिए आयु एवं अन्य मापदंड के संबंध में राज्य में पहले से चल रहे आरक्षण नियम ही लागू होंगे।
ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा होगी, इस आधार पर किसी व्यक्ति को नौकरी देने के लिए आयोग मजबूर नहीं होगा।