नई दिल्ली, 19 अप्रैल : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सिनेमेटोग्राफी विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की, जिसमें फिल्मों में साहित्यिक/सामग्री की चोरी या पायरेसी को रोकने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि संसद के अगले सत्र में सिनेमेटोग्राफी विधेयक 2023 को पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में इस संबंध में एक विधेयक पेश किया गया था और उसे संसद की स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने इस पर सुझाव दिए थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बारे में सभी पक्षकारों के साथ चर्चा की गई और दुनिया में अच्छे चलन को शामिल किया गया। मंत्री ने कहा कि फिल्मों में साहित्यिक/सामग्री की चोरी या पायरेसी से नुक्सान नहीं हो, इसलिए यह विधेयक तैयार किया गया है। इससे पूरे फिल्म जगत को लाभ होगा।
‘राष्ट्रीय क्वांटम मिशन’ को हरी झंडी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की, जिस पर अगले 8 वर्षों में करीब 6000 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जितेन्द्र ङ्क्षसह ने यह जानकारी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि इस राष्ट्रीय क्वांटम मिशन पर 6003 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसकी समयावधि वर्ष 2023-24 से 2030-31 तक होगी। वहीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेन्द्र ङ्क्षसह ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई क्रांतिकारी कार्य किए हैं और यह मिशन इस दिशा में एक बड़ा कदम है।