8th Pay Commission: लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है 8वें वेतन आयोग का गठन

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केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जुलाई से 4 फीसदी डीए वृद्धि की सौगात मिली है। राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक में ‘ओपीएस’ का मुद्दा रखने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है कि अब कर्मियों के डीए की दर 46 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। अब महंगाई भत्ता यानी ‘डीए’ की दर 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 फीसदी हो गई है। पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी होती रही है। अगले साल जनवरी में भी डीए की दरों में चार से पांच फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सेलरी रिवाइज होगी। कई तरह के भत्तों में भी 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो जाएगी।

केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग का गठन करना होगा। उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मियों को बंपर खुशखबरी का अहसास होगा। सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में ‘पे’ रिवाइज हर दस साल में ही हो, यह जरुरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए।

डीए 50 प्रतिशत होने का मिलेगा ये फायदा
केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जुलाई से 4 फीसदी डीए वृद्धि की सौगात मिली है। राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक में ‘ओपीएस’ का मुद्दा रखने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है कि अब कर्मियों के डीए की दर 46 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

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