UAE ने PoK को भारत का हिस्सा दिखाया:इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैप जारी किया

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G20 समिट के खत्म होने के बाद UAE के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नाहयान ने शिखर सम्मेलन का एक वीडियो शेयर किया। इसमें इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) से जुड़ा एक मैप नजर आ रहा है। इस मैप में UAE ने PoK को भारत का हिस्सा दिखाया है।

इस वीडियो में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन UAE की तारीफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि UAE नहीं होता तो शायद आज हम IMEC प्रोजेक्ट के मामले में यहां तक नहीं पहुंच पाते। ये डिप्लोमैटिक कदम भारत के साथ UAE के मजबूत रिश्ते दिखाता है। साथ ही ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता को भी मजबूत करता है।

इससे पहले मार्च में दुबई के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर एम्मार समूह ने श्रीनगर में एक मॉल प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। 10 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा ये मॉल कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहला बड़ा विदेशी प्रोजेक्ट है।

भारत के खिलाफ कश्मीर पर बोलने से बचता है UAE
UAE उन अरब देशों में से एक है जो पाकिस्तान के नजदीकी हैं। उनकी दोस्ती का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को UAE ने भंडार बढ़ाने के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद की थी।

ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी UAE पाकिस्तान को कर्ज देकर मदद कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान से अच्छे संबंध होने के बावजूद UAE कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ कोई भी बयान देने से बचता है।

2019 में जब भारत ने कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म किया था तो UAE ने इसे भारत का आंतरिक मसला बताया था, जबकि पाकिस्तान भारत के इस एक्शन पर अरब देशों से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था।
भारत-पाक के बीच संबंध बेहतर करने का हिमायती है UAE
पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमले और जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद खराब हो गए थे। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि जब तक जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी।

इधर, भारत ने भी कहा कि जब तक आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक बातचीत का सवाल ही नहीं। 2 साल बाद ही 25 फरवरी 2021 को भारत-पाकिस्तान के बीच सीमा पर सीजफायर का ऐलान होता है। बताया जाता है कि दोनों देशों के बीच DGMO स्तर की वार्ता के बाद यह सहमति बनी है।

उस वक्त ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने सीजफायर के लिए भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की बातचीत के बीच गुप्त रूप से मेजबानी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि UAE अमेरिका के बाद दूसरा देश था, जिसने सीजफायर के फैसले का स्वागत किया था।

यही नहीं इस समझौते के ऐलान के दूसरे दिन यानी 26 फरवरी को UAE के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान अचानक दिल्ली के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। रिपोर्ट में बताया गया कि यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए थी।

रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे नवंबर 2020 में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अबु धाबी की दो दिवसीय यात्रा के दौरान UAE के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी इसी महीने उनसे मिले।

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