‘जो मनचले लोग हैं, जो लड़कियों से साथ बद्तमीजी करते हैं, उनका इलाज करो। इनका नाम लिखो और आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड भेजो। मनचले लोग बहन-बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।’
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चीफ सैक्रेटरी, डीजी पुलिस और अधिकारियों को ये मौखिक आदेश सोमवार रात कानून व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में दिए। सीएम गहलोत ने साफ कहा कि महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़छाड़ करने वालों को राजस्थान में अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। छेड़छाड़ करने वालों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इसका उल्लेख किया जाएगा। ये युवा भर्ती परीक्षा में शामिल ही नहीं हो सकेंगे।
सीएम गहलोत के इन आदेशों ने देश में नई चर्चा छेड़ दी है। यदि ऐसा हो गया तो लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों को सरकारी नौकरी से वंचित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाएगा।
चूंकि अभी तक आदेश मौखिक है, ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल हैं…
- सरकार लाखों अभ्यर्थियों में से कैसे छेड़छाड़ करने वाले युवकों की पहचान कर उन्हें भर्ती परीक्षा से वंचित करेगी?
- क्या भर्ती में अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जाएगा?
- क्या भर्ती बोर्ड अपने स्तर पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की व्यवस्था को लागू कर सकता है?
- राज्य सरकार को सभी तरह की भर्ती परीक्षाओं में कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने के लिए क्या करना होगा?