इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ आज

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जोधपुर में प्रथम चरण में 17 हजार से अधिक लाभार्थी होंगे लाभान्वित
जोधपुर। प्रदेश में रहने वाली महिलाओं का फ्री स्मार्टफोन का इंतजार खत्म होने वाला है। गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत करेंगे। जयपुर में पहले दिन एक हजार स्कूल और कॉलेजों स्टूडेंट्स को सीएम खुद स्मार्टफोन देंगे। प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने हैं। पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल मिलेंगे। कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअली होगा।
राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत जोधपुर शहर के करीब 17 हजार 580 से अधिक लाभार्थी लाभान्वित होंगे। नगर निगम उत्तर और दक्षिण ने इसके लिए व्यापक तैयारियां की है। योजना का गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे और उसके बाद चार स्थाई शिविरों में लाभार्थी महिला आकर अपना स्मार्टफोन प्राप्त कर सकेगी। नगर निगम दक्षिण के आयुक्त उत्सव कौशल ने बताया कि नगर निगम दक्षिण में इस योजना के तहत पहले चरण में 11 हजार परिवार लाभान्वित होंगे। इसके लिए नगर निगम दक्षिण लाभार्थियों को फोन करके सूचित कर रहा है।

साथ ही वार्ड प्रभारियों को भी सूची देकर लाभार्थियों तक सूचना पहुंचाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम दक्षिण के जोन प्रथम का कैंप पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में होगा। जोन सेकंड का कैंप पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में लगाया गया है। उन्होंने बताया कि निर्धारित दस्तावेज जमा करवाकर लाभार्थी अपना स्मार्टफोन प्राप्त कर सकेंगे। वहीं नगर निगम उत्तर के आयुक्त अतुल प्रकाश ने बताया कि नगर निगम उत्तर में लगभग 6500 से अधिक लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित होंगे। जोन प्रथम का कैंप कृष्ण मंदिर रातानाडा में और जोन द्वितीय का कैंप अमृतलाल इनडोर स्टेडियम चैनपुरा में लगाया गया है।

पहले चरण में इन्हें मिलेगा स्मार्टफोन
पहले चरण में यूं तो 40 लाख महिलाओं को चुना जाएगा, लेकिन उन चिरंजीवी परिवारों को स्मार्ट फोन पहले दिया जाएगा, जिन परिवारों की बच्चियां सरकारी स्कूल की 10वीं से 12वीं कक्षा तक में पढ़ती हैं। या फिर उच्च शिक्षण संस्थानों (महाविद्यालय, आईटीआई या पॉलिटेक्निक) में, उन्हें इस स्कीम का लाभ पहले फेज में दिया जाएगा। इसके अलावा विधवा या एकल नारी पेंशन पाने वाली महिलाओं को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है।

मनरेगा में वर्ष 2022-23 में 100 दिन काम करने वाले परिवार व इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 50 दिन कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवार को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर जनाधार मुखिया की मृत्यु हो चुकी है तो उनके बच्चे भी लाभार्थी बन सकते हैं। शर्त यही है कि उम्र 18 साल से कम होने पर उन्हें परिवार के मुखिया का आधार कार्ड या जन आधार कार्ड साथ लाना होगा। साथ ही उस मुखिया की भी उपस्थिति अनिवार्य है।

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