पाली 08 जून ओम प्रकाश पूर्व सरकारी उपमुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने राज्य की गेहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के पैसों से राज्य में हो रहे विकास कार्यो पर अपना लेबल लगा रही है राजस्थान की गेहलोत सरकार ।पूर्व विधायक राठौड़ ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार राजस्थान के आधारभूत विकास कार्यो के लिए ऐतिहासिक रूप से, धन उपलब्ध करवा रही है, पेयजल, सड़क, कृषि, एंव सिंचाई के साथ ही महिलाओं एंव किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केन्द्र सरकार अन्य राज्यों के साथ ही राजस्थान को धन उपलब्ध करवा रही है, मगर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत केन्द्र से आंवटित राशि का पूरा उपयोग ही नही कर रहे है, जितनी भी राशि का उपयोग विकास कार्यो के लिए कर रहे है, उन पर अपना लेबल लगा रहे है ।राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राजनैतिक द्धैषता से केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में मिलने वाली राशि का पूरा उपयोग नहीं किया है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन योजना में होने वाले कार्यो पर राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत के बड़े बड़े झूठें होंल्डिंग लगा रही है, राज्य सरकार अभी तक इस योजना में भ्रष्ट्राचार करने वालें विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की स्वीकृति नहीं दे पाई है ? राठौड़ ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने हर घर नल पहुंचानें के उदेश्य से गली गली में नई पाइप लाइनें बिछानें एंव गांव गाँव मे उच्च जलाशय बनाने का निर्णय किया है। राज्य की कांग्रेस सरकार की हठधर्मिता के कारण राज्य में स्टेट हाईवे सड़कों के निर्माण में देरी, जल संशाधन विभाग से सिचांई/पेयजल के लिए बनने वालें बाधों/नहरों के निमार्ण में देरी, ग्राम पंचायतों को स्थानीय विकास के लिए मिलने वाली राशि के साथ ही केन्द्र से महिलाओं एंव किसानों को मिलने वाली सुविधाओं को भी राज्य सरकार ने र्दुभावना से रोक रखा है ।राठौड़ ने कहा कि राज्य में साढे चार साल तक खादय सुरक्षा का पोर्टल बन्द रखना!
विधानसभा में बजट घोषणा के बाद भी बीपीएल एंव उज्जवला योजना में चयनित शेष रहे 62 लाख परिवारों को केन्द्र से पैसा मिलने के बावजूद गैस सब्सिडी का फायदा न देना! केन्द्र से मिलने वाली किसान सम्मान निधी के लिए केन्द्र सरकार को समय पर डाटा न देना! बार बार पेपर आउट की घटनाओं से युवाओ का मनोबल तोड़ना! राज्य में बढते गैंगवार अपराध, महिला एंव दलित अत्याचारों के विरूद्ध कोई ठोस कार्यवाही नही करना! गेहलोत सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार, व लचर कानून व्यवस्था जैसे सैकड़ों सवाल राज्य की जनता को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार की विदाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं।