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आपराधिक मामलों से जुड़े अभ्यर्थी व राजनीतिक दल को करनी होगी मीडिया में घोषणा

24th October 2018   ·   0 Comments

उदयपुर। उच्चतम न्यायालय के 25 सितम्बर 2018 को लिए गए निर्णय के अनुसार चुनाव अभ्यर्थियों एवं उनसे संबंधित राजनीतिक दल को अभ्यर्थी से संबंधित आपराधिक मामलो की सार्वजनिक घोषणा करनी होगी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार आपराधिक मामलों, चाहें वे लम्बित हो या पूर्व में दोष सिद्ध हो गए हों, से जुड़े अभ्यर्थियों एवं उन्हें चुनाव लड़वाने वाले मान्यता प्राप्त अथवा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा की गई है कि वे इस संबंध में अपनी वेबसाइट के साथ टी.वी.चैनल्स व संबंधित राज्य में व्यापक सर्कुलेशन वाले समाचार पत्रों विवरण देते हुए घोषणा प्रकाशित अथवा प्रसारित करें। इसके तहत ऐसे अभ्यर्थियों के लिए समाचार पत्रों एवं टी.वी. में प्रकाशन के लिए फोरमेट सी-1 तथा राजनीतिक दलों के लिए वेबसाइट, समाचार पत्रों एवं टी.वी. में प्रकाशन के लिए फोरमेट सी-2 निर्धारित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि सभी अभ्यर्थियों को सभी निर्वाचनों में नाम निर्देशन पत्रों के साथ प्रारूप 26 में शपथ पत्र देना होता है, जिसमें आपराधिक मामलों, परिसम्पतियों, देयताओं और शैक्षणिक अर्हताओं की घोषणा की जाती है।

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