आज से लागू होंगे कई बड़े बदलाव -बजट घोषणाएं लागू होने से आमजन को मिलेगी राहत

जयपुर: राज्य में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही बजट घोषणाएं भी लागू हो जाएंगी, जिसके बाद आमजन को काफी सुविधाएं मिलने लगेगी। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनैक्शन वाले उपभोक्ताओं को 500 रुपए में सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं प्रदेश के 11 लाख किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली हर माह मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में किसान को रोज 66 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। वहीं आम उपभोक्ताओं को हर माह 100 यूनिट मुफ्त तथा 300 यूनिट तक सब्सिडी भी मिलेगी। हालांकि अप्रैल में आने वाला बिल मार्च की बिजली खपत का होगा। ऐसे में उपभोक्ताओं को इसका लाभ मई से मिलेगा।
साथ ही महिलाओं को राजस्थान रोडवेज की बसों में आधा किराया ही देना पड़ेगा। महिलाओं को रोडवेज किराए में छूट 30 से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की बजट घोषणा रात 12 बजे बाद से ही लागू हो जाएगी। राजस्थान की सीमा में रोडवेज की बसों में यह छूट मिलेगी। यह छूट रोडवेज की लोकल और एक्सप्रेस बसों में मिलेगी, लेकिन वॉल्वो-स्केनिया बसों में ये सुविधा नहीं मिलेगी। वहीं चिरंजीवी योजना में मरीज शनिवार से 25 लाख तक का इलाज करवा सकेंगे। अब तक यह सीमा 10 लाख रुपए तक थी। चिरंजीवी योजना में शामिल परिवारों का एक्सीडेंट बीमा भी 5 लाख से बढक़र 10 लाख हो जाएगा।

इन सबके अलावा राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी अब एक हजार रुपए मिलेगी। वहीं इस पेंशन में हर वर्ष 15 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। शनिवार से ही दलित से इंटर कास्ट मैरिज करने पर अब सरकार से मिलने वाला प्रोत्साहन पैकेज 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए हो जाएगा। दिव्यांग से शादी करने पर भी अब 5 लाख रुपए का प्रोत्साहन पैकेज मिलेगा। पालनहार योजना में शामिल 6.50 लाख, अनाथ बच्चों को एक अप्रैल से हर महीने बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। 6 साल तक के बच्चों को हर महीने मिलने वाला पैसा 500 से बढ़ाकर 750 रुपए होगा। 7 साल से 18 साल के बच्चों को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। यह बढ़ा हुआ पैसा 1 अप्रैल से लागू होगा।
सरकार में पार्ट टाइम काम कर रहे कर्मचारियों के रिटायर होने पर अब 2 से 3 लाख रुपए का रिटायरमेंट पैकेज मिलेगा। इसमें होमगार्ड, सरकार में ठेके के रेक्सको कर्मचारी और पार्ट टाइम वाले दो लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। अब तक पार्ट टाइम कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर सरकार कुछ नहीं देती थी। शहरी निकायों और पंचायतीराज कर्मचारियों के भत्तों और मानदेय में 15 फीसदी की बढ़ोतरी भी हो जाएगी।