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सरकारी योजनाओं के लिए अब ‘आधार’ होगा अनिवार्य

15th September 2016   ·   0 Comments

ई दिल्ली। अब आधार कार्ड की अहमियत और भी बढ़ जाएगी। सरकार जल्द ही नया कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार इसके लिए यूनिक आइडेंटिटी रेगुलेशन जारी कर रही है। यूआईडी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ अजय भूषण पांडेय ने कहा है कि संबंधित मंत्रालय को इस बात की घोषणा करनी होगी कि उनकी योजनाओं में लाभ पाने के लिए आधार जरूरी है। अगर किसी खास जगह पर लोगों के पास आधार में एनरोल होने की सुविधा नहीं है, तो एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी कि वे लोगों को सुविधाएं मुहैया कराए। आधार से जुड़ा कानून केंद्र सरकार को ये अधिकार दे चुका है कि वह इसे सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल कर सकती है। इसके साथ ही कानून में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोई भी एजेंसी जैसे रसोई गैस से डील करने वाला पेट्रोलियम मंत्रालय हो या स्कॉलरशिप स्कीमों से डील करने वाला मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो। उसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी लाभार्थियों को यूनिक आईडेंटिटी के तहत एनरोल किया जाए। इसके लिए इन एजेंसियों से कहा गया है कि रजिस्ट्रार से टाइअप करें या खुद ही एनरोल करें।

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